लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांची घुसखोरी! १२ हजारांवर पुरुषांनी घेतला लाभ, सरकारला १६४ कोटींचा चुना
महाराष्ट्रात सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेली आणि महायुती सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना'. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उदात्त हेतूने सुरू झालेल्या या योजनेने अल्पावधीतच प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. कोटींच्या घरात अर्ज आले आणि महिलांच्या खात्यात पैसेही जमा होऊ लागले. पण, आता या योजनेच्या अंमलबजावणीतील एक धक्कादायक आणि तितकेच गंभीर वास्तव समोर आले आहे. ते म्हणजे, 'लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ चक्क हजारो 'भाऊंनी' घेतल्याचे उघडकीस आले आहे.
ही केवळ एक प्रशासकीय चूक नाही, तर सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आणि डिजिटल पडताळणी प्रक्रियेवर उपस्थित झालेले मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. चला, या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन समजून घेऊया की हे नेमके घडले कसे आणि याचे परिणाम काय आहेत.
योजनेचा मूळ हेतू आणि समोर आलेले वास्तव
'लाडकी बहीण' योजना ही प्रामुख्याने राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची मदत दिली जाते. ही योजना केवळ महिलांसाठी आहे, हे नावातच स्पष्ट आहे. त्यासाठी वयाची अट, उत्पन्नाची मर्यादा अशा अनेक अटी घालण्यात आल्या होत्या.
मात्र, नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीने सर्वांचे डोळे विस्फारले आहेत. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात तब्बल १२,४३१ पुरुषांनी या योजनेसाठी केवळ नोंदणीच केली नाही, तर त्याचा लाभही मिळवला आहे. या घुसखोरीमुळे राज्याच्या सरकारी तिजोरीला सुमारे १६४ कोटी रुपयांचा चुना लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बाजूला काढलेला पैसा भलत्याच लोकांच्या खिशात गेल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
ही 'घुसखोरी' झालीच कशी?
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुरुष या योजनेत कसे घुसले, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. याची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे असू शकतात:
१. ऑनलाइन प्रक्रियेतील पळवाटा: योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन होती. सुरुवातीच्या काळात अर्ज भरण्यासाठी प्रचंड गर्दी झाली. अशा वेळी, पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींचा फायदा काही समाजकंटकांनी घेतला असण्याची शक्यता आहे. आधार कार्डवरील लिंग (Gender) तपासण्याची यंत्रणा काही ठिकाणी कुचकामी ठरली का, हा तपासाचा विषय आहे.
२. पडताळणीतील ढिसाळपणा: एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेल्या अर्जांची प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान होते. वेळेच्या अभावी अनेक अर्ज केवळ ऑनलाइन माहितीच्या आधारावर मंजूर झाले असावेत. जिथे यंत्रणेने माणसाची चूक पकडायला हवी होती, तिथे ती अपयशी ठरली.
३. बनावट कागदपत्रे: काही प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर करून किंवा आधार कार्डमधील माहितीशी फेरफार करून अर्ज केले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः ग्रामीण भागात किंवा जिथे डिजिटल साक्षरता कमी आहे, तिथे एजंटांमार्फत असे प्रकार घडले असू शकतात.
१६४ कोटींच्या नुकसानीचे गणित
१२ हजारांवर पुरुष लाभार्थी आणि १६४ कोटींचे नुकसान, हे आकडे व्यस्त वाटू शकतात. मात्र, हे नुकसान केवळ एका महिन्याच्या १५०० रुपयांपुरते मर्यादित नाही. यामध्ये अनेक पुरुषांनी घेतलेले तीन ते चार महिन्यांचे हप्ते (जुलै ते सप्टेंबर/ऑक्टोबर) आणि या बोगस अर्जांच्या प्रक्रियेवर झालेला प्रशासकीय खर्च, तसेच यामुळे उघडकीस आलेली इतर आर्थिक अनियमितता यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे हे १६४ कोटींचे अंदाजित नुकसान असू शकते. हा आकडा सरकारी तिजोरीवर पडलेला मोठा आर्थिक भार दर्शवतो.
सरकारची प्रतिक्रिया आणि पुढची आव्हाने
ही बाब समोर आल्यानंतर प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. सरकारने तातडीने पावले उचलत अशा बोगस लाभार्थ्यांची यादी तयार करून त्यांना योजनेतून बाद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सरकारसमोरील प्रमुख आव्हाने:
* वसुली: जे पैसे चुकीच्या लोकांच्या खात्यात जमा झाले आहेत, त्यांची वसुली करणे हे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. कायदेशीर प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष वसुली यात बराच वेळ आणि सरकारी पैसा खर्च होऊ शकतो.
* यंत्रणेवरील विश्वास: या प्रकारामुळे सामान्य जनतेचा, विशेषतः पात्र महिलांचा सरकारी प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. तो पुन्हा मिळवणे गरजेचे आहे.
* राजकीय परिणाम: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आहे. सरकारला यावरून टीकेचा सामना करावा लागत आहे.
निष्कर्ष
'लाडकी बहीण' योजना ही मूळतः एक चांगली संकल्पना आहे, जिचा फायदा लाखो गरजू महिलांना होत आहे. पण, १२ हजारांवर पुरुषांची घुसखोरी ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. हे प्रकरण केवळ आर्थिक नुकसानीपुरते मर्यादित नाही, तर ते डिजिटल गव्हर्नन्स मधील त्रुटींवर बोट ठेवते.
भविष्यात अशा महत्त्वाकांक्षी योजना राबवताना केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत कडेकोट आणि निर्दोष यंत्रणा उभारणे किती गरजेचे आहे, याचा हा धडा आहे. जोपर्यंत सरकारी पैशाची गळती थांबत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न पूर्ण होणे कठीण आहे.
